हाईकोर्ट में बीना विधायक निर्मला सप्रे दल-बदल मामले में नया मोड़: पहले स्पीकर के समक्ष सुनवाई बताई जरूरी, 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

जबलपुर। हाईकोर्ट में बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में सोमवार 20 अप्रैल को सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर फैसला टल गया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि पहले विधानसभा स्पीकर के स्तर पर सुनवाई पूरी होना जरूरी है। इसके बाद ही हाईकोर्ट मामले में आगे बढ़ेगा, इसलिए पहले वहां की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है।

स्पीकर के समक्ष 9 अप्रैल को प्रस्तावित थी सुनवाई
दरअसल, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष इस मामले में 9 अप्रैल को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन जिसे टालकर अब 22 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद अब 22 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के बाद ही मामले की अगली दिशा तय होगी।

भोजशाला मामले की सुनवाई में व्यस्त
बिना विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई। महाधिवक्ता इंदौर में चल रही भोजशाला मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं। इसलिए इस केस में समय दिया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए मामला स्थगित कर दिया।

अधिवक्ता ने देरी पर जताया विरोध
वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से पेश अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने देरी को लेकर कहा कि मामला लगातार टाला जा रहा है। पहले 9 अप्रैल की तारीख भोपाल में मौजूद न होने का कारण बताकर बढ़ा दी गई और अब भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा रहा।

5 मई को दो साल हो जाएंगे पूरे
उन्होंने यह भी कहा कि 5 मई को निर्मला सप्रे के भाजपा जॉइन करने के दो साल पूरे हो जाएंगे, फिर भी उनकी सदस्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे मामलों में तीन माह में फैसला लिया जाना चाहिए।

ये है पूरा मामला
निर्मला सप्रे 2023 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थीं। बाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद उनके दल बदलने के आरोप लगे थे। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है।