नर्मदा में करोड़ों लीटर सीवेज बहाने के मामले पर हाईकोर्ट सख्त: सरकारी विभागों और नगर निगम को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी में प्रतिदिन करोड़ों लीटर अनुपचारित सीवेज और दूषित पानी बहाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय विकास सचिव, नगर निगम जबलपुर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने इस मामले की सुनवाई को पूर्व से लंबित याचिका के साथ संलग्न कर सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। यह याचिका जबलपुर निवासी विनीता अहूजा की ओर से दायर की गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।

नदी में मिला घातक बैक्टीरिया
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि भारी मात्रा में अनुपचारित सीवेज बहाए जाने के कारण नर्मदा नदी के जल में फीकल कोलीफॉर्म जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए हैं। यह बैक्टीरिया मानव और पशु मल-मूत्र के माध्यम से नदी में प्रवेश करते हैं और बिना किसी उपचार के प्रतिदिन जबलपुर क्षेत्र में नदी में छोड़े जा रहे हैं। दलील दी गई कि नर्मदा में लगातार नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट डाला जा रहा है जबकि नर्मदा नदी लाखों लोगों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में नदी का प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय क्षति को जन्म दे रहा है।

पीएच स्तर और पेयजल की चिंताजनक स्थिति
अदालत को यह भी बताया गया कि विशेषज्ञ अध्ययनों के अनुसार, जबलपुर क्षेत्र में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों, विशेषकर परियट नदी में जल का पीएच स्तर अक्सर 8.5 की आदर्श सीमा से अधिक पाया गया है, जिससे जल क्षारीय हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत किए गए आकलन पर आधारित रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 36.7 प्रतिशत पेयजल नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। दूषित पेयजल के कारण हाल ही में इंदौर में डायरिया का प्रकोप फैला जिसमें करीब 30 लोगों की मौत और कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए।

याचिका में की यह मांग
याचिका में नर्मदा नदी में प्रदूषण की रोकथाम, सीवेज व अपशिष्ट उपचार सुनिश्चित करने, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और नर्मदा नदी को फिर से स्वच्छ, सुरक्षित और प्राकृतिक रूप में वापस लाने करने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सभी विभागों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।