बरगी क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट गंभीर: पूरे MP में बोट और क्रूज संचालन पर रोक, ओरछा व भेड़ाघाट सहित अन्य स्थलों का दिया उदाहरण

जबलपुर। बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे की गूंज अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। मंगलवार को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने हादसे से जुड़ी तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी।

घटना के बाद से बोट क्लबों और क्रूज संचालन पर रोक
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि हादसे के बाद एहतियातन पूरे मध्य प्रदेश में बोट और क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि 1 मई 2026 को आदेश जारी कर प्रदेशभर में सभी बोट क्लबों और क्रूज सेवाओं का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश
सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को सभी बोट क्लबों व क्रूज सेवाओं और जल पर्यटन गतिविधियों का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस ऑडिट में सुरक्षा मानकों, लाइफ सेविंग उपकरणों, संचालन प्रक्रिया, तकनीकी फिटनेस और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

हाईकोर्ट ने जताया गहरा दुख
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने बरगी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक घटना है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जल पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

हाई लेवल जांच कमेटी गठित
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी की अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी कर रहे हैं। कमेटी हादसे के कारणों व सुरक्षा चूक और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी।

कोर्ट में पुराने हादसों का भी उठा मुद्दा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदेश में पूर्व में हुए नाव और बोट हादसों का भी उल्लेख किया गया। ओरछा नदी में हुए हादसे, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत हुई थी, उसका हवाला कोर्ट के सामने रखा गया। इसके अलावा भोपाल लेक, जबलपुर के ग्वारीघाट तथा अन्य घाटों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि जल पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जाती रही है।

जांच कमेटी के सामने रख सकेंगे तथ्य
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जांच कमेटी के समक्ष स्वतंत्र रूप से तथ्य, दस्तावेज और सुझाव रखने की अनुमति दी है। साथ ही कोर्ट ने फिलहाल तीनों जनहित याचिकाओं का निराकरण कर केस को डिस्पोजऑफ कर दिया है।

जांच के बाद आवश्यकता होने पर दोबारा हाईकोर्ट का रुख
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ताओं को आवश्यकता महसूस होती है, तो वे दोबारा हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। फिलहाल बरगी क्रूज हादसे की जांच और आगे की कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी के पास रहेगी। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता गोपेश यश तिवारी ने की है।