बच्ची के DNA जांच का कुटुंब न्यायालय का आदेश बरकरार: पत्नी की याचिका हाईकोर्ट ने की निरस्त, दंपति के बीच चल रहा है विवाद

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पति की अर्जी पर नाबालिग बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि प्रस्तुत मामले में डीएनए जांच का आदेश न्यायोचित और परिस्थितियों के अनुरूप है। मामला सेना में कार्यरत पति और मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। पति ने कुटुम्ब न्यायालय में पत्नी पर व्याभिचार का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दायर की थी और आरोपों को प्रमाणित करने के लिए बच्ची के डीएनए परीक्षण की मांग की थी।

पति ने पत्नी पर लगाए थे आरोप
पति की ओर से दलील दी गई कि अक्टूबर 2015 में पत्नी ने उसे बुलाया था और मात्र चार दिन के भीतर गर्भवती होने की जानकारी दी। जबकि मेडिकल साइंस के अनुसार, इतने कम समय में गर्भ ठहरने की पुष्टि संभव नहीं है। इसके अलावा पति ने यह भी दावा किया कि बच्ची का जन्म लगभग आठ महीने के भीतर हो गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि गर्भधारण के समय पति-पत्नी के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं था।

पत्नी ने बताया था निजता का उल्लंघन
वहीं पत्नी की ओर से यह तर्क दिया गया कि डीएनए जांच उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और यह बच्ची की पहचान, स्वायत्तता तथा बाल अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के भी प्रतिकूल है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

उच्च न्यायालय ने डीएनए जांच का आदेश बरकरार रखा
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच संपर्क न होने की स्पष्ट दलीलें उपलब्ध हैं, जिससे यह मामला डीएनए जांच के लिए उपयुक्त बनता है। न्यायालय ने माना कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा डीएनए टेस्ट का आदेश देने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति द्वारा डीएनए जांच की मांग बच्ची की वैधता को चुनौती देने या भरण-पोषण से बचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल व्याभिचार के आधार पर तलाक की याचिका को सिद्ध करने के लिए की गई है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जहां गर्भधारण के समय पति-पत्नी के बीच संपर्क न होने के ठोस आधार हों, पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य उपलब्ध हों और बच्ची को अवैध घोषित करने की कोई मांग न की गई हो, वहां उपयुक्त मामलों में डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की याचिका खारिज कर दी।