दिग्विजय सिंह बनाम उमा भारती मानहानि केस: हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की, अगली सुनवाई 27 अप्रैल को

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा उमा भारती के खिलाफ दायर दो दशक पुराने मानहानि मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देशित किया है कि निचली अदालत से प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट बुलाकर पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

क्या था पूरा मामला?
यह मामला साल 2003 का है, जब दिग्विजय सिंह ने भोपाल की सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उमा भारती ने मीडिया में दिए बयान में उन पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

गवाहों के बयान दर्ज
मामले में दिग्विजय सिंह की ओर से गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं उमा भारती की ओर से नरेंद्र बिरथरे को गवाह बनाया गया था। दिग्विजय सिंह की ओर से उन्हें दोबारा बुलाकर जिरह (पूछताछ) करने की मांग की गई, जिसे सीजेएम कोर्ट ने 2017 में खारिज कर दिया था। बाद में पुनरीक्षण याचिका भी निरस्त हो गई।

निचली अदालत में मामले की क्या स्थिति
दिग्विजय सिंह द्वारा 2017 में इन आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब सुनवाई के दौरान देरी का मुद्दा उठने पर कोर्ट ने कहा कि पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि निचली अदालत में मामला किस स्थिति में है।