धार भोजशाला मामले में HC ने मंदिर स्वरूप माना : मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन की छूट, मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह साझा की जानकारी

धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। विभिन्न पक्षों द्वारा धार्मिक अधिकारों और आस्था से जुड़ी याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और पूजा अर्चना की अनुमति की मांग की गई थी।

मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की राय
इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि न्यायालय के पूर्व निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐएसआई द्वारा विशेषज्ञों से सर्वे कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की गई जिसकी विस्तृत जांच के बाद कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित किया।उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल 2026 से मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क रखे। गुरुवार को न्यायमूर्ति विजय शुक्ला ने आदेश का प्रासंगिक हिस्सा अदालत में सुनाया जबकि विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है।

भवन के मूल चरित्र को माना मां सरस्वती का मंदिर
महाधिवक्ता ने कहा, "इस मामले में सभी पक्षों को भी सुना गया, लेकिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा मजबूत माना गया। क्योंकि मंदिर के भीतर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह पाए गए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि भोजशाला एक संरक्षित पुरातात्विक स्मारक है, जिसे वर्ष 1904 से असिएंट मॉन्यूमेंट्स कानून के तहत संरक्षित माना गया है। न्यायालय ने इसके धार्मिक और ऐतिहासिक स्वरूप का परीक्षण करने के बाद भवन के मूल चरित्र को मां सरस्वती का मंदिर माना है।

दूसरा पक्ष भूमि आवंटन कर सकता है आवेदन प्रस्तुत
कोर्ट ने दूसरे पक्ष को यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि वे अपनी धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के अनुरूप किसी प्रकार का निर्माण कराना चाहते हैं तो राज्य सरकार के समक्ष भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य सरकार उस पर विधिसम्मत निर्णय लेगी।

लंदन के संग्रहालय में रखी मां सरस्वती की प्रतिमा
महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मां देवी सरस्वती की प्रतिमा को लेकर भी की है। यह प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। इस संबंध में पूर्व में केंद्र सरकार को दिए गए अभ्यावेदनों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार लंबित अभ्यावेदनों पर नियमानुसार निर्णय ले।