यूनियन कार्बाइड की 900 मीट्रिक टन जहरीली राख पर हाईकोर्ट सख्त,: टॉक्सिसिटी रिपोर्ट तलब, अगली सुनवाई 22 जून को

जबलपुर। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से निकली 900 मीट्रिक टन राख को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जहरीली राख की टॉक्सिसिटी आकलन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर को सुरक्षित कर गैस त्रासदी मेमोरियल बनाने की कार्ययोजना भी तलब की है।

मामले की अगली सुनवाई 22 जून को तय
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण से निकली 900 मीट्रिक टन राख और अवशेषों की टॉक्सिसिटी को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए विस्तृत आकलन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को तय की गई है।

परिसर को सुरक्षित कर बनाए भोपाल गैस मेमोरियल
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी परिसर को सुरक्षित करके भोपाल गैस मेमोरियल बनाए जाने के संबंध में भी राज्य शासन को निर्देश देते हुए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।

स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में सुनवाई
यह मामला वर्ष 2004 में दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग की गई थी याचिकाकर्ता आलोक प्रताप सिंह के निधन के बाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है।

राख की विषाक्तता को लेकर मांगी रिपोर्ट
राज्य शासन ने पूर्व में सुनवाई में बताया था कि पीथमपुर स्थित वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी में जहरीले कचरे के निस्तारण के बाद करीब 900 मीट्रिक टन राख और अवशेष एकत्रित हुए हैं। इसी राख की विषाक्तता को लेकर कोर्ट ने अब विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मरकरी और रेडियोएक्टिव तत्व मौजूद
सुनवाई के दौरान राख में मरकरी और रेडियोएक्टिव तत्व मौजूद होने की आशंका जताई गई है। याचिका में दावा किया गया कि इस तरह के अवशेषों के सुरक्षित निस्तारण की तकनीक केवल जापान और जर्मनी के पास है। जबकि इनकी लैंडफिलिंग आबादी से महज 500 मीटर दूरी पर की जा रही है जो गंभीर चिंता का विषय है।

हाईकोर्ट ने फिर दिखाई सख्ती
गौरतलब है कि हाईकोर्ट पहले भी इस स्थान पर लैंडफिलिंग को लेकर रोक लगा चुका था। बाद में राज्य शासन के आवेदन पर आदेश वापस लिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट के इस रुख को भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों और पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।