MP में बिजली महंगी होने के आसार: पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 10% बढ़ोतरी का रखा प्रस्ताव, उपभोक्ता संगठनों ने जताया विरोध

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत बिजली उपभोक्ताओं के लिए महंगी साबित हो सकती है। प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था संभालने वाली मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए बिजली दरों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश किया है।

नए साल में बढ़ सकते हैं विद्युत बिल

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका दायर की है। अभी कंपनी पर करीब 42,000 करोड़ रुपए का भारी घाटा है। इस वित्तीय दबाव को कम करने और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दरों में वृद्धि आवश्यक बताई गई है। यदि आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को नए साल में बढ़े हुए बिजली बिलों का सामना करना पड़ सकता है।

विद्युत नियामक आयोग ने कंपनियों की टैरिफ याचिका पर अब तक पब्लिक नोटिस जारी कर जनता से आपत्तियां नहीं बुलवाईं हैं। इसमें आम नागरिकों, उपभोक्ता संगठनों और विशेषज्ञों को अपनी आपत्तियां व सुझाव दर्ज कराने का मौका मिलेगा। पब्लिक नोटिस की प्रतिक्रिया के बाद ही आयोग यह तय करेगा कि दरों में कितनी वृद्धि लागू की जाएगी।

उपभोक्ता संगठनों ने बढ़ोतरी का जताया विरोध

उधर, उपभोक्ता संगठनों ने बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा है कि घाटे की असली वजह वितरण प्रणाली की खामियां और प्रशासनिक लापरवाही है, जनता पर बोझ डालना उचित नहीं है। अब प्रदेशभर की निगाहें आयोग की पब्लिक नोटिस और उसके बाद आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।

जानकार राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि 10 परसेंट बढ़ोतरी अनुचित है। प्रदेश में सोलर एनर्जी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है जो की दर के मुताबिक सस्ती पड़ती है और केंद्र सरकार ने जीएसटी में घटोत कर दी है जिसके चलते कोयले का रेट भी घट गया है।  जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने यह भी कहा कि आम सूचना प्रकाशित होते ही उपभोक्ता को कड़ा विरोध जताना चाहिए ताकि बढ़ोत्तरी न होने पाए।