जबलपुर में स्टाइपेंड वृद्धि नहीं मिलने पर जूडा नाराज: जूनियर डॉक्टरों ने डीन को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी
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स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन करते जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, फोटो।
जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में अध्ययनरत इंटर्न, पीजी और सुपर स्पेशियलिटी रेजिडेंट डॉक्टर्स को सत्र 2025 की वार्षिक स्टाइपेंड वृद्धि अब तक नहीं मिल पाई है। इसको लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (JUDA) ने कड़ा रुख अपनाते हुए डीन को ज्ञापन सौंपा है। जूडा ने कहा है कि स्टाइपेंड वृद्धि लंबित रहने से रेजिडेंट डॉक्टर्स आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हमारी मांगों पर जल्द विचार कर पूरा किया जाए।
जूडा ने सरकार के आदेश का दिया हवाला
JUDA का कहना है कि राज्य शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासकीय आदेश क्रमांक एफ 2-67/2015/1-55 दिनांक 05.10.2018 में स्पष्ट रूप से प्रतिवर्ष स्टाइपेंड वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जिसका अनुपालन पूर्व वर्षों में नियमित रूप से होता रहा है। बावजूद इसके जनवरी 2026 तक भी सत्र 2025 की वृद्धि लागू नहीं की गई है। जूडा के पदाधिकारियों ने कहा कि हम कई बार अपनी बात प्रबंधन और विभाग तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब फिर से हमने अपनी मांगे प्रबंधन के सामने रखी हैं। जिस पर जल्द सुनवाई हो।
आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं डॉक्टर्स : जूडा
डॉक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार स्टाइपेंड वृद्धि लंबित रहने से रेजिडेंट डॉक्टर्स को गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई, आवास, भोजन और शैक्षणिक खर्चों के बीच यह देरी अन्यायपूर्ण बताई जा रही है। JUDA ने डीन डॉ. नवनीत सक्सेना से मांग की है कि शासन आदेश के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करते हुए यह मामला माननीय संभागायुक्त जबलपुर संभाग एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल को प्रतिवेदन सहित भेजा जाए, ताकि लंबित स्टाइपेंड वृद्धि को शीघ्र स्वीकृति मिल सके।
जूडा ने दी प्रशासन को चेतावनी
जूडा एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पत्र की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को वैधानिक और संगठनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकार की होगी। सरकार और विभाग हमारी स्टाइपेंड वृद्धि लंबित समस्या और मागों को जल्द हल करें, जिससे डॉक्टर्स को राहत मिल सके।

