जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के विखंडन को हाईकोर्ट में चुनौती: उज्जैन में धन्वंतरि यूनिवर्सिटी बनाने के फैसले पर सरकार को नोटिस, भेदभाव के आरोप

जबलपुर। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के विखंडन और इसके बड़े हिस्से को अलग कर उज्जैन में नई धन्वंतरि विश्वविद्यालय बनाए जाने के सरकारी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।

याचिकाकर्ता डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर याचिका में 21 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित संशोधन अधिनियम और मध्य प्रदेश धन्वंतरि विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय का प्रस्तावित पुनर्गठन जबलपुर के साथ भेदभावपूर्ण है।

80 में से 64 कॉलेज उज्जैन यूनिवर्सिटी को देने का दावा
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में अब तक एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जिसका मुख्यालय जबलपुर में था और पूरे प्रदेश में उसका क्षेत्राधिकार था। उनके अनुसार विश्वविद्यालय से करीब 80 मेडिकल कॉलेज जुड़े थे, जिनमें से 64 कॉलेज उज्जैन की प्रस्तावित धन्वंतरि यूनिवर्सिटी को दे दिए गए हैं। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि करीब 16 हजार विद्यार्थियों में से 14 हजार विद्यार्थियों को उज्जैन यूनिवर्सिटी के अधीन किया जा रहा है। इसी तरह कुल 11 संभागों में से छह संभाग उज्जैन यूनिवर्सिटी को दिए जाने और जबलपुर के हिस्से में अपेक्षाकृत कम क्षेत्राधिकार रखे जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

150 करोड़ के रिजर्व फंड पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी आपत्ति जताई गई है कि नई यूनिवर्सिटी के गठन के साथ जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी के करीब 150 करोड़ रुपए के रिजर्व फंड को भी उज्जैन यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने का प्रावधान किया गया है। इसे याचिका में मनमाना और जबलपुर के साथ भेदभावपूर्ण बताया गया है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय के मुताबिक सरकार को नई यूनिवर्सिटी व नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का अधिकार है, लेकिन किसी मौजूदा विश्वविद्यालय का इस तरह पुनर्गठन कर उसके बड़े हिस्से को अलग करना मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने इन विभागों को जारी किया नोटिस
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के विधि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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