यूनियन कार्बाइड की राख पर हाईकोर्ट सख्त: 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश; अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट-जबलपुर, फाइल फोटो।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण के बाद बची राख को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने राख की जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
2004 में दायर हुई थी जनहित याचिका
भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह ने वर्ष 2004 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग की थी। याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई जारी रखी।
पीथमपुर में किया गया जहरीले कचरे का विनष्टीकरण
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण पीथमपुर में किया गया था। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिसर से जहरीला कचरा हटाए जाने के बाद भी आसपास के कई वार्डों में दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। इस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए पानी के नमूने लेने और उनकी जांच कराने के निर्देश दिए थे। इस मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।
राख में पारा और दूसरे प्रदूषक तत्व मिलने का मुद्दा
सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि जहरीले कचरे के इंसीनरेशन के बाद बची राख में पारा समेत अन्य प्रदूषक तत्व पाए गए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राख की जांच रिपोर्ट 7 दिन में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि राख की स्थिति और उसमें मौजूद प्रदूषक तत्वों को लेकर स्थिति साफ हो सके।
अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को
अब हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को करेगा। उससे पहले राख की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर राख में मौजूद प्रदूषक तत्वों और उससे जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों पर आगे सुनवाई हो सकती है।
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