MP हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों के आतंक और रेबीज के मामलों पर सुनवाई: राज्य सरकार ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट, 14 अगस्त को अगली तारीख

जबलपुर। प्रदेश में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक, डॉग बाइट और रेबीज के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में राज्य सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने की। रिपोर्ट पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 14 अगस्त की अगली तारीख तय की है।

इन स्थानों पर आवारा कुत्तों का स्थाई न हो जमावड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामलों को गंभीर मानते हुए अस्पतालों, स्कूल-कॉलेजों, सार्वजनिक खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सरकारी व निजी संस्थानों के आसपास रहने वाले आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के निर्देश दिए थे, साथ ही स्थानीय निकायों को नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि इन स्थानों पर आवारा कुत्तों का स्थायी जमावड़ा न हो।

संदिग्ध कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए थे कि रेबीज से संक्रमित या संदिग्ध कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इसी मामले में देशभर के हाईकोर्टों को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

आवारा कुत्ते के हमले की घटना का लिया था स्वतः संज्ञान
इसी क्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में एक बच्ची पर आवारा कुत्ते के हमले की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। इसके अलावा आवारा कुत्तों से जुड़े अन्य मामलों की याचिकाएं भी अदालत में लंबित हैं। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग और गृह विभाग को सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी अभियान की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को सरकार ने उसी के तहत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अब 14 अगस्त को विस्तृत सुनवाई होगी।

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