जबलपुर के मदन महल विस्थापन पर हाईकोर्ट सख्त: पुनर्वास प्रक्रिया पर लगाई रोक, अधिकारियों को नोटिस जारी

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए जा रहे लोगों के पुनर्वास मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुनर्वास प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर, एसडीएम और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से पूछा है कि प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर विस्थापितों के लिए आवास, पानी, शौचालय व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं इसका जवाब दें।

अधिवक्ता केएस कौरव ने रखा पक्ष
याचिकाकर्ता ममता व अन्य की ओर से अधिवक्ता केएस कौरव ने पक्ष रखते हुए कहा कि विस्थापितों को स्थान परिवर्तन से आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसी जगह भेजा जा रहा है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके चलते उन्हें जीवन यापन करने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रस्तावित स्थल सुनसान
याचिका में बताया गया कि प्रस्तावित स्थल सुनसान है और वहां न तो आवास की व्यवस्था है, न ही पानी या अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।