सिवनी मूंग खरीदी घोटाला मामला पहुंचा हाईकोर्ट: बंजर जमीन पर 54 हजार क्विंटल उत्पादन, फर्जीवाड़े के लगे आरोप; स्टोरेज की भी जांच की मांग
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सिवनी मूंग खरीदी में करोड़ों की अनियमितता, (मध्य प्रदेश हाईकोर्ट-फाइल फोटो)।
जबलपुर। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के नाम पर सिवनी जिले में कथित करोड़ों रुपए की अनियमितता का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरोप है कि जिन जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित और गैर कृषि योग्य दर्ज किया गया था, सरकारी पोर्टल पर उन्हें उपजाऊ बताकर मूंग की फसल का उत्पादन दर्शा दिया गया। इसी आधार पर करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी दर्ज कर ली गई।
अब इस मामले में खरीदी के साथ-साथ मूंग के भंडारण में भी कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया है। सिवनी निवासी हरीशचंद्र गोल्हानी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन कर मूंग के स्टोरेज से जुड़ी कथित अनियमितताओं को भी शामिल करने की अनुमति दे दी मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
जहां एक हजार क्विंटल उत्पादन नहीं, वहां 54 हजार क्विंटल खरीदी का दावा
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि सिवनी जिले में वास्तविक उत्पादन एक हजार क्विंटल तक नहीं होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी दर्ज कर ली गई। इसके लिए बंजर और असिंचित जमीनों को पोर्टल पर उपजाऊ तथा फसल उत्पादक दर्शाया गया। आरोप है कि जिन खेतों में मूंग की फसल पैदा ही नहीं हुई, वहां भी बंपर उत्पादन दिखाकर समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
अब खरीदी के साथ स्टोरेज पर भी सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मूंग के भंडारण में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब याचिका में सरकारी खरीदी के साथ खरीदी गई मूंग के स्टोरेज की व्यवस्था और उससे जुड़ी अनियमितताओं की जांच का विषय भी शामिल होगा।
शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
याचिकाकर्ता का कहना है कि कथित अनियमितताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें की गईं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में पूरे मामले की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है ताकि कथित गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आ सके। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलभ्य बाजपेयी पैरवी की फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन की अनुमति दी है।

