नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में 2935 छात्रों को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने आगामी परीक्षा में शामिल करने और रोके गए रिजल्ट जारी करने के दिए निर्देश
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर- फाइल फोटो।
जबलपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेजों के जीएनएम पाठ्यक्रम के 2935 छात्रों को बड़ी राहत दी है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका पर गुरुवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने संबंधित छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल करने और रोके गए परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और उपमहाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने नर्सिंग काउंसिल की ओर से छात्रों के स्थानांतरण से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने रखी। बताया गया कि अनसूटेबल कॉलेजों से सूटेबल कॉलेजों में स्थानांतरण के लिए 4475 पंजीकृत छात्र पात्र पाए गए थे। इनमें 2813 छात्रों ने शिफ्टिंग के लिए पंजीयन कराया जबकि 2619 छात्रों ने च्वाइस फिलिंग की। इनमें से 2395 छात्रों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण हो चुका है। कोर्ट ने प्रस्तुत जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए पात्र छात्रों को परीक्षा में शामिल करने और रोके गए परिणाम जारी करने के निर्देश दिए।
इस जगह के छात्रों को राहत नहीं
ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने भी परीक्षा में शामिल करने और परिणाम जारी करने की मांग की थी। छात्रों की ओर से दलील दी गई कि वर्ष 2021 में ग्वालियर बेंच द्वारा गठित 10 सदस्यीय समिति ने इन कॉलेजों को उपयुक्त पाया था और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाई थी इसका विरोध करते हुए बताया गया कि समिति ने फैकल्टी डुप्लीकेसी की जांच नहीं की थी। आरोप है कि कई कॉलेजों ने फर्जी और डुप्लीकेट फैकल्टी दिखाकर मान्यता हासिल की थी हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इन कॉलेजों के छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया।
केवल यह कॉलेज ही संचालन और परीक्षा कराने के अधिकारी
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद केवल सूटेबल घोषित कॉलेज ही संचालन और परीक्षा कराने के अधिकारी होंगे आवेदकों को सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने पैरवी की। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।
जांच में 800 में से करीब 600 कॉलेज मिले थे अनुपयुक्त
गौरतलब है कि जनहित याचिका में वर्ष 2020-21 में खुले नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुई सीबीआई जांच में करीब 800 कॉलेजों में से लगभग 600 कॉलेज अनुपयुक्त या गंभीर कमियों वाले पाए गए थे जांच के दौरान कई कॉलेजों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्रशिक्षित शिक्षकों और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाओं का अभाव सामने आया था कई संस्थान केवल कागजों पर संचालित पाए गए थे।
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