जबलपुर में महंगी बिजली दरों के खिलाफ प्रदर्शन: MP के बाहर सस्ती और अंदर महंगी देने का आरोप, टैरिफ ऑर्डर से सामने आया मामला

जबलपुर। प्रदेश की महंगी बिजली दरों के विरोध में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सड़कों पर उतर आया। घंटाघर चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली दरों की जांच और उन्हें कम करने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी गई है, अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 

3.81 प्रदेश के बाहर और 7.25 प्रदेश में
प्रदर्शन की मुख्य वजह नियामक आयोग का 255 पेज का टैरिफ ऑर्डर रहा। मंच के अनुसार, इस ऑर्डर के पेज नंबर 77 में उल्लेख है कि पावर एक्सचेंज के माध्यम से अन्य राज्यों को बिजली मात्र 3.81 रुपये में बेची जा रही है, जबकि प्रदेश के उपभोक्ताओं को यही बिजली करीब 7.25 रुपये में दी जा रही है। इसी अंतर को लेकर लोगों में नाराजगी है जिसका असर मध्यम वर्ग पर पड़ रहा ज्यादा पड़ रहा है।

मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ
मंच के पीजी नाजपांडे ने बताया कि 26 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 60% उपभोक्ता मध्यम वर्ग से आते हैं ऐसे में इस वर्ग पर आर्थिक बोझ डालना गलत है और इससे व्यापक असंतोष पैदा हो रहा है।

दूसरे राज्यों में घटे यहां क्यों बढ़े दाम
नाजपांडे ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में बिजली दरें कम की गई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की।

ऊर्जा मंत्री के वादे के खिलाफ बढ़े रेट
उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2025 को जीएसटी दरों में कमी और कोयले पर लगाए गए सेस हटने के बाद ऊर्जा मंत्री पी एस तोमर ने बिजली दर 22 पैसे प्रति यूनिट घटाने की घोषणा की थी। लेकिन हाल ही में जारी टैरिफ ऑर्डर उस वादे के विपरीत है।

सरकार से हस्तक्षेप की मांग
उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 का हवाला देते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वह नियामक आयोग को निर्देश जारी कर बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार कराए।