सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मदनमहल पहाड़ी से हटाए गए 10 अतिक्रमण: विस्थापित परिवारों को भेजा गया तेवर गांव, रविवार को भी जारी रहेगी कार्रवाई

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जबलपुर में ऐतिहासिक मदनमहल पहाड़ी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई शनिवार को शुरू की गई। जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के सहयोग से पहले दिन पुरवा क्षेत्र के बड़े पत्थर इलाके से 10 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई रविवार को भी जारी रहेगी। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी

विस्थापित परिवारों को तेवर में बसाया गया
एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि पहले दिन हटाए गए सभी परिवारों को ग्राम तेवर भेजा गया है। उनके गृहस्थी के सामान को नगर निगम के वाहनों द्वारा तेवर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये सभी परिवार पहले किए गए सर्वे में पट्टे के लिए पात्र परिवारों की सूची में शामिल थे।

अस्थायी रहने और भोजन की व्यवस्था
तेवर में विस्थापित परिवारों के लिए चिन्हित स्थल तक सामान पहुंचाने के साथ ही उन्हें बांस, बल्ली और तिरपाल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे अस्थाई आवास बना सकें। इसके अलावा प्रशासन ने 3-4 दिन तक भोजन की व्यवस्था, सामान की सुरक्षा के लिए चौकीदार, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की है।

714 अतिक्रमण हुए चिन्हित
एसडीएम के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में मदनमहल पहाड़ी क्षेत्र में करीब 714 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। पिछले कई दिनों से मुनादी कर लोगों को कार्रवाई की सूचना दी जा रही थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अदालत के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रविवार को भी अभियान जारी रहेगा।

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था
जिला प्रशासन के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग ने भी विस्थापित परिवारों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उन्हें टेक होम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई
बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के पालन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को राज्य सरकार को मदनमहल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर अदालत में प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।