जबलपुर में मस्जिद को वैध मानने पर बवाल: हिंदू संगठनों ने कलेक्टर का पुतला बना शव यात्रा निकाली, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया
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मड़ई मस्जिद विवाद: हिंदू संगठन ने निकाली कलेक्टर की प्रतिकात्मक शव यात्रा, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेट्स तोड़े
मध्य प्रदेश के जबलपुर में मड़ई मस्जिद को वैध बताने पर सोामवार को विवाद बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओ ने मस्जिद को वैध बताने के फैसले से नाराज होकर कलेक्टर का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो झड़प की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मौके पर भारी सुरक्षाबल को तैनात किया गया है।
दरअसल, जबलपुर कलेक्टर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एसडीएम रांझी आर.एस. मरावी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मड़ई मस्जिद को वैध बताया गया था। इसके बाद हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए। हालांकि, कुछ देर बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया। इसके बावजूद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन निकाला।
क्या है हिंदू पक्ष का दावा
हिंदू पक्ष का दावा है कि ग्राम मड़ई मस्जिद बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर बनी हुई है। यह विवाद मड़ई के खसरा नंबर 169 और 165 के बीच है। दावा है कि वक्फ बोर्ड के पास 1000 वर्ग फीट भूमि ही आवंटित है, लेकिन निर्माण कार्य करीब 3000 वर्ग फीट में हुआ है। इसमें दुकानों और मदरसे का संचालन होता है जो कि अवैध है। वहीं प्रशासन द्वारा हाल ही में की गई जांच में मस्जिद निर्माण को वैध बताया गया है और मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दे दी गई है। इस फैसले से नाराज होकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और फैसले की समीक्षा की मांग उठाई।
मुस्लिम पक्ष का दावा
वहीं, जामा वक्फ मस्जिद के सचिव का कहना है कि हिंदू संगठनों का एजेंडा शांति व्यवस्था भंग करने का है। अगर आपके स्वामित्व में कोई प्रमाण है तो वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। 1973 में जमीन खरीद कर वक्फ में शामिल कर दी गई। 1985 में मस्जिद का निर्माण हुआ। न्यायालय ने जांच कराई और सीमांकन हुआ। मामला न्यायालय में लंबित है, शासन के पास बाल गायत्री मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है।
क्यों डिलीट की गई पोस्ट
एसडीएम ऋषभ जैन ने बताया, जिला कलेक्टर की आईडी से जो पोस्ट की गई थी, उससे कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई थी। इसमें सुधार कर फैसला आएगा। मामला अभी भी कलेक्टर कार्यालय में लंबित है।

