जबलपुर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त: ग्राहक बनकर पहुंचे अधिकारी, 12 एलपीजी एजेंसियों को नोटिस जारी

बलपुर। शहर में घरेलू रसोई गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग और तय कीमत से अधिक दर पर सिलेंडर बेचने के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने शहर की 12 एलपीजी गैस वितरक एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश
इन गैस वितरकों पर आरोप है कि इन्होंने घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर अधिक कीमत वसूली, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। सभी एजेंसियों को तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी नोटिस में दी गई है।

ये गैस एजेंसियां जांच में पाई गईं दोषी
जांच में दोषी पाए गए गैस वितरकों में बलदेवबाग की अथर्व गैस एजेंसी, संजीवनी नगर की दीप गैस एजेंसी, मदनमहल की मदनमहल गैस कंपनी, गोहलपुर की विश्वनाथ गैस एजेंसी, आधारताल की आकांक्षा गैस एजेंसी, सदर की गुजराल गैस एजेंसी, रांझी की उदयन गैस एजेंसी, विजय नगर की दुबे गैस एजेंसी, चुंगी नाका रांझी की ओम इंडेन गैस एजेंसी, स्टेशन रोड कांचघर की साईं विश्वा गैस एजेंसी, कटंगा की मित्तल गैस एजेंसी और भेड़ाघाट रोड की शंकर गैस एजेंसी शामिल हैं।

ग्राहक बनकर हुई जांच
कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के अनुसार घरेलू गैस के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह द्वारा अनु विभागवार जांच दल गठित किए गए थे। जांच दल के अधिकारियों ने ग्राहक बनकर खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों में जाकर भरे सिलेंडर की मांग की।

जांच में सामने आया कि गैर-पंजीकृत उपभोक्ता होने के बावजूद एजेंसियों के कर्मचारियों ने निर्धारित दर 860 रुपए के स्थान पर 1000 से 1400 रुपए तक वसूल कर सिलेंडर उपलब्ध कराए। इस पूरी प्रक्रिया के वीडियो साक्ष्य बनाए गए और भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया गया।

कानूनी कार्रवाई के संकेत
कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश-2000 की कंडिका 3(3), 4(2), 9(घ) का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।