MP में अधिवक्ताओं का सड़क प्रदर्शन: एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और न्यायालय सुविधाओं की अनदेखी पर फूटा गुस्सा

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के वकीलों ने सोमवार को समस्या के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला कोर्ट परिसर से लेकर हाईकोर्ट चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और मानव श्रृंखला बनाया। इस दौरान वकीलों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। प्रदर्शन की वजह से हाईकोर्ट चौराहे से जुड़े सभी मार्गों पर देर तक ट्रैफिक की समस्या बनी रही।

वकीलों का आरोप है कि सरकार सालों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आश्वासन दे रही है। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2012 में भोपाल में हुई अधिवक्ता चौपाल में यह ऐलान किया गया था कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून को जल्द लागू किया जाएगा। हर बार इसे लागू करने की मांग की जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

'राशि आवंटित होने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं हुआ'
वकीलों ने बताया कि जिला न्यायालय में बना ऑडिटोरियम जर्जर हालत में है। वकीलों के बैठने की सही व्यवस्था भी नहीं है। इसकी वजह से हर दिन परेशानी होती है। इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है, लेकिन किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई।

'अब सरकार नहीं जागे, तो आमरण अनशन करेंगे'
BAR एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि सरकार वकीलों की परेशानियों को लेकर गंभीर नहीं है। ऑडिटोरियम के लिए राशि आवंटित होने के बाद भी निर्माण कार्य ठप पड़ा है। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब प्रशासन और सरकार नहीं जागे, तो वकीलों की समुदाय आमरण अनशन सहित कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।