सिविल जज भर्ती 2022 में गड़बड़ी के आरोप: हाईकोर्ट ने 199 पदों पर लगाई अंतरिम रोक, कहा- फैसले के आधार पर होंगी नियुक्तियां

MP-CG डेस्क. जबलपुर हाईकोर्ट में साल 2022 की सिविल जज भर्ती को लेकर कई अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि नियुक्तियां फिलहाल याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2025 को तय की है।

यह याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था ने दायर की है। संस्था का कहना है कि भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए 17 बैकलॉग पद निकालना गलत है, क्योंकि नियमों के मुताबिक बैकलॉग पद सिर्फ आरक्षित वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ही होते हैं।

भर्ती में कुल 199 पद निकाले गए थे जिनमें से 48 अनारक्षित, 18 एससी, 121 एसटी और 10 ओबीसी वर्ग के पद थे। तीनों चरणों (प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू) के बाद सिर्फ 79 उम्मीदवार ही पास हुए, जिनमें ओबीसी के 15, एससी के 3 और एसटी वर्ग का कोई भी उम्मीदवार नहीं था।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती के नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में फर्क होने की वजह से कई आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। इसी कारण से तीन साल बीत जाने के बाद भी सिविल जज भर्ती 2022 की नियुक्तियां अब तक नहीं हो पाई हैं।