37 साल पुराने केस में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विधवा महिला का नहीं छिनेगा संपत्ति अधिकार; रह सकती है दूसरे पुरुष के साथ
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर (फाइल फोटो)।
जबलपुर। पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगे तो केवल इस आधार पर पहले पति की संपत्ति में उसका उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। मप्र हाईकोर्ट ने एक पुराने संपत्ति विवाद में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने करीब 37 साल पुराने मामले में सेकंड अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले बरकरार रखे।
मामला सतना जिले की नागौद तहसील का है विवाद सावित्री बाई के संपत्ति में एक-तिहाई हिस्से को लेकर था। उनके पति गोपलिया की वर्ष 1950 में निःसंतान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सावित्री बाई तत्कालीन जातिगत रीति-रिवाज के अनुसार अपने देवर लल्ली के साथ पली के रूप में रहने लगीं। इस संबंध से उनकी एक बेटी भी हुई। लल्ली की मृत्यु के बाद वह दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगीं।
परिवार ने हिस्से से किया वंचित अदालत पहुंचीं सावित्री बाई
विवाद तब शुरू हुआ, जब परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन का बंटवारा किया और सावित्री बाई को उनके एक-तिहाई हिस्से से वंचित कर दिया। अपने अधिकार के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 4 अप्रैल 1989 को सिविल कोर्ट ने सावित्री बाई के पक्ष में फैसला सुनाया इसके बाद 25 नवंबर 1993 को जिला न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इन आदेशों को चुनौती देते हुए साहेबा उर्फ साहब ने वर्ष 1994 में हाईकोर्ट में सेकंड अपील दायर की।
अपीलकर्ता ने उठाया दूसरे पुरुष के साथ रहने का तर्क
हाईकोर्ट में अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि सावित्री बाई उनके साथ पली के रूप में रहने लगी थीं इसलिए पहले पति के परिवार में उनका संपत्ति पर अधिकार नहीं रह गया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि उस समय साहेबा की पहली पली कमली जीवित थीं और उनसे उनका कोई वैधानिक या पारंपरिक तलाक नहीं हुआ था। ऐसे में सावित्री बाई के साथ उनका संबंध कानूनी रूप से वैवाहिक संबंध के रूप में मान्य नहीं था।
बाद के संबंध से खत्म नहीं होगा उत्तराधिकार
एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पति की मृत्यु के समय विधवा को प्राप्त उत्तराधिकार का अधिकार बाद में किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने या रहने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने साहेबा की सेकंड अपील खारिज कर दी और सिविल कोर्ट तथा जिला न्यायालय के फैसलों को बरकरार रखा।
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