निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई टली : मामले में भ्रष्टाचार निवारण की धाराएं शामिल, सरकार की मांग- नई बेंच करे सुनवाई

जबलपुर। निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द कराने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामला जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा था लेकिन राज्य सरकार ने केस को दूसरी उपयुक्त बेंच के सामने भेजने की मांग कर दी। सरकार की ओर से एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल होने का हवाला दिया।

केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने मानी सरकार की मांग
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगी हैं इसलिए मामले की सुनवाई उस बेंच में होनी चाहिए जिसे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार है। नेहा पच्चीसिया की ओर से पेश वकीलों ने इसका विरोध किया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं पिछली सुनवाई के बाद जोड़ी गई हैं, इसलिए मामले को उसी बेंच के सामने सुना जाना चाहिए जहां पहले सुनवाई हुई थी।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने केस डायरी देखी। इसके बाद सरकार की ओर से उठाए गए बेंच संबंधी मुद्दे को स्वीकार कर लिया गया। अब नेहा की याचिका उपयुक्त नई बेंच के सामने सुनी जाएगी।

भ्रष्टाचार की धाराओं के कारण तय होगी नई बेंच
हाई कोर्ट के रोस्टर के अनुसार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए अलग बेंच निर्धारित है अब यह देखा जाएगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ी याचिका की प्रकृति के आधार पर मामला सिंगल बेंच के सामने जाएगा या डिविजन बेंच में।

एफआईआर रद्द कराने की मांग, आरोपों से इनकार
नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उनकी ओर से अंतरिम राहत की मांग भी की गई थी। याचिका में उनकी ओर से एफआईआर में अपनी भूमिका से इनकार किया गया है। नेहा के वकील का कहना है कि उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं हैं। वहीं राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है अब मामले की अगली सुनवाई नई बेंच के समक्ष होगी।