फायर सेफ्टी पर MP हाईकोर्ट सख्त: रहवासी इलाकों में चल रहे गोदाम-दुकानों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं, जबलपुर डिवीजन बेंच ने प्रशासन से मांगा जवाब

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहर में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी और रहवासी क्षेत्रों में बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे गोदामों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर जबलपुर और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब समर वेकेशन के बाद होगी।

याचिका में दावा फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं
बता दें कि, यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि शहर के रहवासी इलाकों में बड़ी संख्या में गोदाम, दुकानें, फैक्ट्रियां और व्यावसायिक भवन संचालित हो रहे हैं, जहां फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा।

सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि कई प्रतिष्ठान बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच यह स्थिति बड़े अग्निकांड को न्योता दे रही है।

बरगी क्रूज हादसे का दिया हवाला
याचिका में बरगी क्रूज हादसे जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया कि प्रशासन ने अब तक कोई सबक नहीं लिया। शहर के कई हिस्सों में संकरी गलियों के भीतर गोदाम संचालित हो रहे हैं जहां आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच सकती।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को यह भी बताया कि स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की खबरें प्रकाशित हो रही हैं लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा न अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं और न ही नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं।

चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश
मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएस भट्टी और बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।