कांग्रेस IT सेल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी केस: जबलपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को लगाई फटकार, तीनों को पेश करने का आदेश

जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताते हुए बड़ा रुख अपनाया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल कथित फर्जी पत्र मामले में गिरफ्तार कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश न किए जाने पर डिवीजन बेंच ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई।

एमपी हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के सामने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निखिल, बिलाल और इनाम को पेश नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। राजस्थान पुलिस ने मिस कम्युनिकेशन का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए असंतोष जताया।

29 अप्रैल को तीनों आरोपी होंगे पेश
कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को दो दिन की मोहलत देते हुए साफ निर्देश दिए कि 29 अप्रैल को तीनों आरोपियों को हर हाल में न्यायालय के सामने पेश किया जाए। साथ ही गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज तथा कार्रवाई का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हुई थी दायर
यह मामला तब और संवेदनशील हो गया जब गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए हिरासत में लिया गया। इसी के बाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई।

कथित पत्र हुआ था वायरल
दरअसल, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से सोशल मीडिया पर एक कथित पत्र वायरल हुआ था, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सवाल उठाए गए थे। बाद में इसे फर्जी बताते हुए राजस्थान पुलिस ने भोपाल पुलिस के सहयोग से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

30 घंटे तक गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा
मामले में सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि साइबर पुलिस ने तीनों को करीब 30 घंटे तक गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो पत्र 15-16 अप्रैल से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा था। उस पर 18 अप्रैल को अचानक कार्रवाई क्यों की गई। अब मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को नियत है।