सागर रजिस्ट्रार निधि जैन की बढ़ेंगी मुश्किलें: पद के दुरुपयोग मामले में हाईकोर्ट सख्त, MP सरकार को 6 सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश

सागर-जबलपुर। मध्य प्रदेश के पंजीयन विभाग में पदस्थ वरिष्ठ जिला पंजीयक निधि जैन के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निधि जैन के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की विस्तृत जांच कर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।

क्या है पूरा मामला?
यह विवाद निधि जैन के जबलपुर में पदस्थापना के दौरान का है। सागर निवासी अधिवक्ता मयंक प्रजापति द्वारा दायर याचिका के अनुसार, निधि जैन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जबलपुर में अपनी मां के नाम पर एक संपत्ति खरीदी थी। आरोप है कि रजिस्ट्री के दौरान निर्माणाधीन भवन (House) को खाली प्लॉट (Plot) दर्शाया गया था।

राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति की वास्तविक स्थिति छिपाने का मुख्य उद्देश्य स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की चोरी करना था। इस प्रक्रिया में न केवल तथ्यों को छिपाया गया, बल्कि शासकीय अभिलेखों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ भी की गई।

मामले के मुख्य बिंदु:

• तथ्यों का विलोपन: निर्माणाधीन मकान को प्लॉट बताकर रजिस्ट्री कराई गई।
• पद का दुरुपयोग: पद पर रहते हुए अपने ही परिवार के लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन।
• राजस्व हानि: शासन को मिलने वाले स्टाम्प शुल्क में भारी कटौती की गई।
• जांच रिपोर्ट: पूर्व में डीजी स्टाम्प द्वारा की गई जांच में भी उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था।

हाईकोर्ट का कड़ा रुख
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नाराजगी जाहिर की। याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस प्रकरण में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि अगले 6 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की सूक्ष्मता से जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विभाग में हड़कंप
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग में हड़कंप की स्थिति है। वर्तमान में सागर में वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर कार्यरत निधि जैन की मुश्किलें अब बढ़ना तय माना जा रहा है। यदि निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी होती है, तो विभाग को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।