राज्य और सहकारी समिति को नोटिस: जबलपुर हाईकोर्ट ने भूमि क्रय-विक्रय और नामांतरण में अनियमितताओं पर जताई गंभीरता

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने भूमि क्रय-विक्रय एवं नामांतरण में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों पर सख्ती दिखाते हुए राज्य शासन, कलेक्टर जबलपुर, लघु वेतन कल्याण सहकारी समिति सहित अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित की गई है।

यह जनहित याचिका पर्यावरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास समिति, जबलपुर तथा रमेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शास्त्री नगर, सगड़ा स्थित भूमि के क्रय-विक्रय और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के विपरीत की गई।

मनमाने ढंग से किया भूखंडों का विक्रय
अधिवक्ता ने दलील दी कि लघुवेतन कल्याण सहकारी समिति ने वर्ष 1979 में कॉलोनी निर्माण प्रारंभ किया था। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से ले-आउट प्लान की स्वीकृति लेकर समिति को मूल रूप से 450 भूखंडों की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मनमाने ढंग से करीब 1000 भूखंडों का विक्रय कर दिया गया।

कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिका में आरोप लगाया गया कि जिन जमीनों पर समिति का स्वामित्व नहीं था, उन्हें भी बेच दिया गया। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग नामांतरण के लिए वर्षों से भटकने को मजबूर हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे सुनियोजित घोटाला बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।