रोड सेफ्टी पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त: केंद्र व राज्य सरकार समेत कई विभागों को नोटिस, सरकार ने मांगा जवाब दाखिल करने के लिए समय

जबलपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीडब्ल्यूडी, सड़क एवं ग्राम रोजगार विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट के समक्ष सड़क सुरक्षा मानकों और दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए गए।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के स्पष्ट नियम हैं, जिनके तहत सड़कों के बीच अनियंत्रित मीडियन कट नहीं हो सकते। क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। साथ ही रोड मार्किंग, संकेतक और अन्य सुरक्षा मानकों के पालन पर भी जोर दिया गया।

युगलपीठ के समक्ष रखे सुझाव
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सड़क सुरक्षा पर कई सुझाव भी खंडपीठ के समक्ष रखे गए जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले यदि याचिकाकर्ता और सुझाव प्रस्तुत करते हैं, तो उन पर अमल के लिए राज्य और केंद्र सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं।

जवाब दाखिल करने मांगा समय
बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर अदालत ने तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है।

गंभीरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक
कोर्ट ने साफ कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा विषय है, इसलिए सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमालिया ने पैरवी की।