नागा घाटी में हो रहे लगातार भूस्खलन पर हाईकोर्ट सख्त: MPRDC की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी, दो साल तक जवाब नहीं देने पर 5 हजार का जुर्माना, जवाब मांग

जबलपुर। मंडला रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागा घाटी में लगातार हो रहे भू स्खलन के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने वर्ष 2024 में जारी नोटिस के बावजूद दो साल तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एमपीआरडीसी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह भी पूछा है कि आखिर निर्धारित समय में जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया। यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।

बारिश में चट्टानें गिरने से बना रहता है हादसे का खतरा
याचिका में बताया गया है कि बरेला के आगे स्थित नागा घाटी में हर वर्ष बारिश के दौरान भू स्खलन होता है। पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरती हैं जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन सुरक्षा के लिए स्थायी उपाय नहीं किए गए।

अभ्यावेदन के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर संबंधित विभागों को कई बार अभ्यावेदन दिए गए लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई कोर्ट ने वर्ष 2024 में एमपीआरडीसी सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया गया।

विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
नाराजगी जताते हुए डिवीजन बेंच ने एमपीआरडीसी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और विलंब का कारण बताते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।