MP हाईकोर्ट से नेहा पच्चीसिया को नहीं मिली अंतरिम राहत: कटनी जमीन सौदा मामले में FIR रद्द करने की लगाई थी याचिका, 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

जबलपुर। कटनी के चर्चित जमीन सौदे से जुड़े एफआईआर मामले में पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया को फिलहाल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने 16 सितंबर को एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई की। नेहा की ओर से कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई लेकिन राज्य को विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय दिए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की गई है। नेहा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने दलील दी कि एफआईआर में उनके खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने सह आरोपियों से संबंध होने के आरोपों से भी इनकार किया और उनकी दो बच्चों की जिम्मेदारी का हवाला दिया।

राज्य ने जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपराह ने अंतरिम राहत का विरोध किया। सरकारी पक्ष ने आरोप लगाया कि नेहा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और उनके विदेश जाने की आशंका के चलते लुक आउट सर्कुलर की कार्रवाई की गई है। राज्य ने यह भी बताया कि उनकी अग्रिम जमानत पहले खारिज हो चुकी है।

क्षितिज से संबंध को लेकर राज्य की दलील
पिछली सुनवाई में राज्य की ओर से सह आरोपी क्षितिज राज बारपात्रे को लेकर भी दलील दी गई थी अभियोजन के अनुसार क्षितिज नेहा के घर में पति की तरह रहता था और जांच में घर के खर्च से जुड़े लेनदेन की जानकारी भी सामने आई हालांकि नेहा की ओर से इन दावों से इनकार किया गया है।

शिकायतकर्ता पक्ष की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवनीश तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और खुद को शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता बताया। उन्होंने धमकी मिलने और शिकायत वापस लेने के दबाव का दावा किया। इस पर कोर्ट ने उनके वकालतनामे को लेकर सवाल किया। वकालतनामा दाखिल नहीं होने की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने उन्हें भविष्य में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की हिदायत दी फिलहाल अब 21 सितंबर को राज्य के जवाब के बाद हाईकोर्ट नेहा पच्चीसिया की याचिका और अंतरिम राहत की मांग पर आगे सुनवाई करेगा।

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