जबलपुर हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा अराजकता पर जताई चिंता: बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल; केंद्र-राज्य सहित अधिकारियों को नोटिस

MP-CG डेस्क, जबलपुर में सड़कों पर ई-रिक्शा की बढ़ती अराजकता और यातायात अव्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, परिवहन आयुक्त, कलेक्टर और जिला परिवहन अधिकारी जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल नियमों की छूट पर उठाए सवाल
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय को बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2018 में अधिसूचना जारी कर मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 66 में संशोधन करते हुए ई-रिक्शा और बैटरी चालित वाहनों को कई नियमों से छूट दे दी थी।

याचिका में दलील दी गई कि यह संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट की मूल भावना के खिलाफ है। छूट के चलते ई-रिक्शा चालकों को न तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है और न ही आरटीओ से परमिट की। परिणामस्वरूप इनके संचालन पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रह गया है और शहर की सड़कों पर अव्यवस्था फैल रही है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कई स्थानों पर नाबालिग भी ई-रिक्शा चलाते पाए जा रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है।

16 जनवरी को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि हाल ही में ई-रिक्शा की मनमानी को देखते हुए कलेक्टर को हस्तक्षेप कर स्कूल परिसरों में इनके संचालन पर पूरी तरह रोक लगानी पड़ी थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की गई है।