HC में ई-अटेंडेंस वाली याचिका पर सुनवाई : सरकार से जवाब मांगा, शिक्षकों की शिकायत- ऐप नहीं चलता, अटेंडेंस नहीं लगती

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में सोमवार को सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ई-अटेंडेंस वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एम.एस. भट्टी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है। 

अटेंडेंस लगाते समय नेटवर्क जैसी कई दिक्कतें 
ई-अटेंडेंस की समस्या को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 27 शिक्षकों ने चुनौती दी है। शिक्षकों का कहना है कि ऐप से अटेंडेंस लगाते समय नेटवर्क, मोबाइल लोकेशन जैसी कई समस्याएं आती हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हलफनामे में बताया गया कि कई बार ऐप चालू नहीं होता और कभी GPS या फेस मैचिंग नहीं होने से अटेंडेंस नहीं लग पाती। जज ने हलफनामा रिकॉर्ड पर लेते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

मोबाइल पर ऐप चलाना सुरक्षित नहीं
याचिकाकर्ताओं में जबलपुर के मुकेश सिंह बड़कदे, सतना के रालोद तिवारी समेत कई जिले के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों का कहना है कि ऐप उनके निजी मोबाइल पर डाउनलोड कराया गया है। इसे चलाने के लिए दिनभर GPS और लोकेशन ऑन रखना पड़ता है। इससे उनके निजी डेटा और बैंक से जुड़े अकाउंट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के मुताबिक यह सुरक्षित तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, ऐसे में ई-अटेंडेंस कराना उचित नहीं है।

गांवों में नेटवर्क की दिक्कतें 
शिक्षकों ने बताया कि कई शिक्षकों के पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। हर महीने ज्यादा डेटा पैक खरीदना पड़ता है। गांवों में नेटवर्क की दिक्कतें रहती हैं। ऐप में कई बार नेटबर्क डाउन,फेस मैचिंग और लोकेशन की प्रॉब्लम होती है। मोबाइल की बैटरी दिनभर चलाना भी चुनौती है। शिक्षकों की मांग है कि अटेंडेंस या तो बायोमेट्रिक मशीन से ली जाए या पहले की तरह रजिस्टर में सिग्नेचर कराया जाए।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने शिक्षकों से कहा था कि वे जानकारी दें कि किस दिन ऐप से अटेंडेंस लगाते समय दिक्कतों का सामना किया। शिक्षकों ने यह जानकारी अपने हलफनामे में दी है।