MP हाईकोर्ट में E-अटेंडेंस वाली याचिकाओं पर सुनवाई: सरकार को 25 नवंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश; 26 नवंबर को अगली सुनवाई

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को ई-अटेंडेंस अनिवार्य होने के खिलाफ वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने हलफनामा पेश किया। सरकार कि ओर से पक्ष रखे गए। हालांकि सरकार ने विस्तृत जवाब देने के लिए समय की मांग की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एस भट्टी की एकलपीठ ने सरकार को 25 नवंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

शिक्षक ऐप से अटेंडेंस वाली याचिका पर सुनवाई
सुनवाई के दौरान शिक्षकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐप से अटेंडेंस लगाते समय कई तकनीकी परेशानियां आ रही हैं। कई बार नेटवर्क और ऐप से जुड़ी दिक्कतों की वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाता। वहीं दूसरी ओर सरकार के तरफ से पक्ष रखते हुए बताया गया कि नेटवर्क की कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्कूल के बाकि शिक्षक आसानी से अटेंडेंस लगा रहे हैं।

27 शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस के खिलाफ चुनौती दी
दरअसल,  ई-अटेंडेंस अनिवार्य होने के खिलाफ जबलपुर के मुकेश सिंह वरकड़े, सतना के सत्येंद्र तिवारी सहित प्रदेश के कई जिलों के 27 शिक्षकों ने चुनौती दी है। शिक्षकों ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए ई-अटेंडेंस में सुधार या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि उनके पर्सनल मोबाइल और निजी अकाउंट का उपयोग ऐप के लिए करवाया जा रहा है। जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत उचित नहीं है।

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