पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज: गर्भवती बेटी के बयान की रिकॉर्डिंग जबलपुर हाईकोर्ट में पेश, युवती ने कहा- मर्जी से की शादी
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एमपी हाईकोर्ट फाइल फोटो।
जबलपुर। हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष एक अहम मामले में सुनवाई हुई। पूर्व निर्देश के पालन में साढ़े आठ माह की गर्भवती युवती के बयान की रिकॉर्डिंग पेश की गई, जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण कर दिया।
यह है पूरा मामला
मामला सतना निवासी एक पिता से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया था कि उसके घर के सामने रहने वाला युवक उसकी 22 वर्षीय बेटी को जबरन अपने साथ ले गया। पिता ने 19 मार्च 2025 को थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 9 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युवती का पता न चलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।
पुलिस की जांच में हुआ खुलासा
सुनवाई के दौरान पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि युवती और युवक ने 20 मार्च 2025 को दिल्ली के रोहिणी स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया था। पुलिस ने विवाह प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।
गर्भवती होने के कारण पेश नहीं हो सकी युवती
पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के जरिए कोर्ट को बताया कि युवती साढ़े आठ माह की गर्भवती है, ऐसे में उसका सफर करना जोखिमपूर्ण है। इसके चलते पुलिस ने युवती के बयान की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव के माध्यम से न्यायालय में पेश की।
रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फैसला
पुलिस ने हाईकोर्ट के सामने गर्भवती युवती का बयान पेन ड्राइव में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय ने पूरा बयान सुना। युवती के बयान को सुनने के बाद कोर्ट संतुष्ट हुआ और पाया कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ है। इसके बाद न्यायालय ने पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।

