खतरे में कांग्रेस MLA अभय मिश्रा की विधायकी : जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, जानकारी छुपाने के आरोपों पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से जुड़े चुनाव विवाद में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक अभय कुमार मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई जिस पर न्यायालय ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और उनकी विधिवत सुनवाई जरूरी है। ऐसे में मामला अब ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा।

यह है पूरा मामला
बता दें यह विवाद 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां सेमरिया विधानसभा सीट से अभय मिश्रा ने सिर्फ 637 वोटों से जीत दर्ज की थी। जिसमें अभय मिश्रा 56,024 वोट और कृष्णपति त्रिपाठी 55,387 वोट मिले थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पूर्व विधायक कृष्णपति त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जीत को चुनौती दी थी।

याचिका में लगे गंभीर आरोप
याचिका में अभय मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि नामांकन के दौरान शपथ पत्र फॉर्म 26 में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने गई। इतना ही नहीं आरटीआई के आधार पर 9 मामलों का उल्लेख नहीं किया गया व आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए करीब 23 लाख के लोन की जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। वहीं आय के स्रोत और कंपनी की जानकारी स्पष्ट न देने का मुद्दा तथा सरकारी विभागों से संभावित अनुबंध छिपाने का आरोप लगा है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि यदि ये आरोप साबित होते हैं, तो यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आ सकता है।

चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने निर्देश
हाईकोर्ट ने विधायक अभय मिश्रा को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मामले में नियमित ट्रायल शुरू होगा, जिसमें सभी साक्ष्यों और आरोपों की विस्तार से जांच की जाएगी। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी मतदाताओं के अधिकार से सीधे जुड़ी होती है। यदि जानकारी छिपाने के आरोप साबित होते हैं, तो इससे चुनाव की वैधता प्रभावित हो सकती है। साथ ही विधायक की सदस्यता पर भी खतरा बन सकता है।