MP हाईकोर्ट का गांधी मेडिकल कॉलेज को बड़ा आदेश: लौटाएं डॉक्टर के मूल दस्तावेज-NOC, कॉलेज प्रशासन से 30 लाख के बॉन्ड पर मांगा जवाब

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित युगलपीठ ने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल को बड़ा निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता डॉक्टर को 10 जून से पहले एनओसी और उनके मूल दस्तावेज लौटाने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा और न्यायमूर्ति जेके पिल्लई की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। न्यायालय ने इस मामले में राज्य शासन, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अंक के आधार पर आवंटित हुई थी सीट
यह याचिका सिवनी निवासी डॉ. योगेश कुमार सेवाते की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी और अधिवक्ता अलका सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने नीट पीजी में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, जिसके आधार पर उन्हें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एमडी एनेस्थीसिया की सीट आवंटित हुई थी।

सड़क दुर्घटना के कारण सीट छोड़ने का निर्णय
याचिका के अनुसार दाखिले के बाद डॉ. सेवाते एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि वे एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के रूप में ऑपरेशन थिएटर में आवश्यक जिम्मेदारियां निभा सकें। इसी कारण उन्होंने सीट छोड़ने का निर्णय लिया और अपने मूल पद मेडिकल ऑफिसर के रूप में इटारसी में पुनः जॉइन करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एनओसी और मूल दस्तावेजों की आवश्यकता है।

30 लाख की मांग करना नियमों के विपरीत
दलील दी गई कि डीएमई और कॉलेज प्रशासन ने सीट छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की राशि जमा करने की शर्त रखी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल तथा संसद में भी इस तरह के सीट लीव बॉन्ड का विरोध किया जा चुका है। इसके बावजूद गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारा 30 लाख रुपए की मांग करना अनुचित और नियमों के विपरीत है।

मूल दस्तावेज और एनओसी लौटाने के निर्देश
मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कॉलेज प्रशासन को 10 जून से पहले याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज और एनओसी लौटाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई में शासन और संबंधित अधिकारियों के जवाब पर आगे विचार किया जाएगा।