साइबर ठगी की जांच में देरी पर मप्र हाईकोर्ट सख्त: हर सेकंड अहम, केंद्र-RBI और 3 राज्यों के DGP को किया तलब; 21 जुलाई को अगली सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों की जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि साइबर अपराधों में हर सेकंड अहम होता है और जांच में देरी का सीधा फायदा अपराधियों को मिलता है। मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और तीन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को पक्षकार बनाया गया है।

कोर्ट ने जताई साइबर अपराधों पर चिंता
मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधों की जांच सामान्य आपराधिक मामलों से अलग होती है। इसमें समय पर कार्रवाई नहीं होने से आरोपी आसानी से सबूत मिटा देते हैं और ठगी की रकम दूसरे खातों में पहुंचा देते हैं।

एसपी ने बताईं जांच की चुनौतियां
जबलपुर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने अदालत को बताया कि शिकायत मिलते ही मामला साइबर सेल को भेज दिया जाता है। बैंकों से जानकारी मिलने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं। कई मामलों में दूसरे राज्यों की पुलिस का सहयोग भी लेना पड़ता है, जिससे जांच में देरी होती है।

म्यूल अकाउंट और टेलीग्राम का इस्तेमाल
एसपी ने बताया कि साइबर ठग अब निर्दोष लोगों के नाम पर खोले गए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। वे टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रहते हैं। आरोपी तक पहुंचने के लिए आईपी लॉग और अन्य तकनीकी जानकारी जुटानी पड़ती है, लेकिन तब तक वे अपनी लोकेशन बदल देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिटा देते हैं।

हर सेकंड है महत्वपूर्ण
खंडपीठ ने कहा कि साइबर अपराधों में पीड़ित की तत्काल शिकायत, बैंकों द्वारा खाते फ्रीज करना, टेलीकॉम कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत जानकारी मिलना तथा राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है।

तेज जांच तंत्र की जरूरत
हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई एजेंसियों से जानकारी लेने के कारण अनावश्यक देरी होती है। साइबर अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए तेज और समन्वित जांच तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

केंद्र, RBI और तीन राज्यों के DGP होंगे पक्षकार
अदालत ने गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के DGP को 21 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

ऐसे हाईकोर्ट पहुंचा मामला
यह मामला एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी महिला से जुड़ा है, जिनसे ओटीपी के जरिए 6 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी हुई थी। महिला ने 29 अप्रैल 2025 को गोरा बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोप में उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। अब मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 को होगी।