हाईकोर्ट पहुंचे बार अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह: दो बार वॉट्सएप अकाउंट ब्लॉक होने को दी चुनौती, बिना नोटिस कार्रवाई का लगाया आरोप, आज मामले में सुनवाई
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जबलपुर बार अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह के दो WhatsApp अकाउंट ब्लॉक, हाईकोर्ट पहुंचे (MP हाईकोर्ट फाइल फोटो)।
जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह ने अपने दो WhatsApp अकाउंट ब्लॉक किए जाने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में मंगलवार को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि WhatsApp ने बिना पूर्व सूचना और स्पष्ट कारण बताए दोनों अकाउंट बंद कर दिए। मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
मुख्य WhatsApp अकाउंट अचानक हुआ ब्लॉक
याचिका के अनुसार मृगेंद्र सिंह लंबे समय से अपने मुख्य WhatsApp नंबर का इस्तेमाल पेशेवर और कानूनी कामकाज के लिए कर रहे थे। यह अकाउंट अचानक ब्लॉक कर दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें न कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही अकाउंट बंद करने का स्पष्ट कारण बताया गया।
नया अकाउंट बनाया, वह भी हुआ ब्लॉक
याचिका में बताया गया है कि पहला अकाउंट बंद होने के बाद मृगेंद्र सिंह ने नया सिम लेकर दूसरा WhatsApp अकाउंट बनाया। आरोप है कि 4 अक्टूबर 2026 को यह अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। लगातार दोनों अकाउंट बंद होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
कानूनी नोटिस के बाद भी अकाउंट बहाल नहीं
मृगेंद्र सिंह की ओर से WhatsApp के गुरुग्राम स्थित ग्रीवांस ऑफिसर को कानूनी नोटिस भेजा गया था। इसमें 48 घंटे के भीतर अकाउंट बहाल करने और अकाउंट ब्लॉक किए जाने से संबंधित तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। याचिका के मुताबिक, नोटिस के बावजूद अकाउंट बहाल नहीं किया गया।
बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप
याचिका में WhatsApp की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 के तहत उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था के विपरीत बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले उन्हें शो-कॉज नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला।
कानूनी कामकाज प्रभावित होने का दावा
याचिका में कहा गया है कि WhatsApp आज वकीलों के पेशेवर संवाद का अहम माध्यम है। मुकदमों से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज और मुवक्किलों से संपर्क जैसे कई जरूरी काम इसके जरिए होते हैं। अकाउंट बंद होने से उनका पेशेवर कामकाज प्रभावित हुआ है।
दोनों अकाउंट बहाल करने की मांग
याचिका में WhatsApp की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में भी चुनौती दी गई है। मृगेंद्र सिंह ने दोनों WhatsApp अकाउंट तत्काल और बिना शर्त बहाल करने के निर्देश देने की मांग की है। मामले पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है।

