नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले पर MP हाईकोर्ट सख्त: बिना अनुमति नहीं होंगी परीक्षाएं; 600 से ज्यादा कॉलेज संदिग्ध, 28 अप्रैल को होगी सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नर्सिंग कॉलेजों की आगामी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की गई है। मामला लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2020-21 में खुले सैकड़ों कथित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

अनिवार्य सुविधाओं का अभाव
याचिका में कहा गया है कि सीबीआई जांच में लगभग 800 नर्सिंग कॉलेजों में से 600 कॉलेज या तो अनुपयुक्त पाए गए या उनमें गंभीर कमियां मिलीं। जांच में कई संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षकों और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाओं का अभाव सामने आया था।

117 नर्सिंग कॉलेज जो सीबीआई जांच में अपात्र
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि 117 ऐसे नर्सिंग कॉलेज है, जो सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए। वहां जीएनएम कोर्स संचालित किए जा रहे हैं और छात्रों को मानक कॉलेजों में ट्रांसफर करने के बजाय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ये परीक्षाएं 28 अप्रैल से प्रस्तावित थीं।

अनुमति के बिना नहीं होगी परीक्षा
सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल की अंडरटेकिंग रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अदालत की अनुमति के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को छात्रों के भविष्य और नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।