मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र विवाद पर हाईकोर्ट सख्त: उच्च स्तरीय समिति को 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश

भोपाल। जाति-प्रमाण पत्र विवाद को लेकर घिरी प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति-प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय समिति 60 दिनों के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फरमान सुनाया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अविनेद्र कुमार सिंह की डबल बेंच ने सवाल उठाया कि लगभग एक वर्ष से जांच लंबित क्यों रखी गई और इस पर अब तक कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया गया। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पूरी कर 20 जून तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने पैरवी की।

अहिरवार ने की थी समिति में शिकायत
गौरतलब है कि लगभग 1 साल पहले प्रदीप अहिरवार द्वारा राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र को लेकर उच्च स्तरीय जांच समिति में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सामान्य वर्ग के राजपूत बागरी बागड़ी समाज से संबंध रखने के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग का फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाया गया है। अहिरवार ने पिछले वर्ष, 1 अप्रैल 2025 को लंबे समय तक जांच नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से जवाब-तलब किया और निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी करने के निर्देश दिए।

प्रदीप अहिरवार ने सरकार पर लगाएं जांच प्रभावित करने के आरोप
कोर्ट का आदेश होने के बाद भोपाल में प्रदीप अहिरवार ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया गया और इसे जानबूझकर लंबित रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेता है, तो यह वास्तविक पात्र लोगों के अधिकारों का हनन है। अहिरवार ने कहा कि "मंत्री प्रतिमा बागरी अब महज दो महीने की मंत्री ही शेष बची हुई हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाएगा और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार अधिकारियों और अपने मंत्रियों को बचाने में लगी हुई है। प्रारंभिक रूप से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध है। इसलिए छानबीन समिति लगातार दबाव में आकर जांच को धीमा रखे हुए थी।"