जबलपुर में शासकीय जमीन घोटाला: शैक्षणिक भूमि पर अस्पताल बनवाया, 3.50 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पी, EOW ने सोसायटी चेयरमैन व तहसीलदार पर दर

जबलपुर में शासकीय जमीन के दुरुपयोग और नगर निगम को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जॉय एजुकेशन सोसायटी जबलपुर के पूर्व चेयरमैन अखिलेश मेबन और अधारताल के तत्कालीन तहसीलदार हरिसिंह धुर्वे के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत से खुला पूरा मामला
ईओडब्ल्यू में शिकायतकर्ता राजकुमार, निवासी जबलपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जॉय एजुकेशन सोसायटी द्वारा नगर निगम अधिकारियों से मिलीभगत कर शासन और नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है।

 

रियायती दर पर मिली शैक्षणिक भूमि का दुरुपयोग
जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार जॉय एजुकेशन सोसायटी को नगर निगम जबलपुर अंतर्गत प्लॉट नंबर 440, डायवर्सन शीट नंबर 152सी की करीब 7500 वर्गफीट भूमि शैक्षणिक प्रयोजन के लिए 30 वर्ष की लीज पर रियायती दरों पर आवंटित की गई थी। लीजडीड में स्पष्ट शर्त थी कि भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए होगा अन्य उपयोग के लिए नगर निगम की अनुमति अनिवार्य होगी।

लीज खत्म होने के बाद भी अस्पताल निर्माण
यह लीज वर्ष 2020 में समाप्त हो गई थी। बाद में अखिलेश मेबन के आवेदन पर 22 अप्रैल 2022 को पुनः 30 वर्षों के लिए लीज बढ़ाई गई वह भी केवल शैक्षणिक उपयोग हेतु। इसके बावजूद आरोपी द्वारा नगर निगम की अनुमति के बिना उक्त भूमि पर अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।

तहसीलदार से मिलीभगत कर मालिकाना हक हासिल करने का आरोप
ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया कि निर्माण कार्य शुरू होते ही अखिलेश मेबन ने तत्कालीन तहसीलदार हरिसिंह धुर्वे के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए नगर निगम को धोखे में रखकर शैक्षणिक उपयोग के लिए दी गई भूमि का मालिकाना हक अवैध रूप से अपने नाम करा लिया। यह भूमि जबलपुर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है, जिसकी वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार कीमत लगभग 3.50 करोड़ रुपए आंकी गई है।

सरकार को करोड़ों का नुकसान
जांच में प्रमाणित हुआ है कि आरोपियों की इस साजिश से शासन को कम से कम 3.50 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। शासकीय जमीन का उपयोग स्कूल संचालन के लिए किया जाना था लेकिन न तो स्कूल संचालित किया गया और न ही स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण किया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
ईओडब्ल्यू ने अखिलेश मेबन पूर्व चेयरमैन, जॉय एजुकेशन सोसायटी निवासी विजयनगर एवं हरिसिंह धुर्वे, तत्कालीन तहसीलदार तहसील अधारताल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318/4, 316/5, 61/2 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7C के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।