जबलपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई या वसूली : प्रतिष्ठानों की जांच के नाम पर प्राइवेट लोगों की एंट्री, कैमरे पर कैद हुआ पूरा खेल; व्यापारियों ने जांच की मांग

जबलपुर। शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार चल रही छापेमार कार्रवाई अब खुद विवादों के घेरे में आ गई है। होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों पर जांच के लिए पहुंच रही टीमों के साथ कथित प्राइवेट कर्मचारियों की मौजूदगी ने व्यापारियों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।

आरोप हैं कि विभागीय अधिकारियों के साथ कुछ प्राइवेट कर्मचारी भी कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं, जो खुद को टीम का हिस्सा बताकर लाइसेंस जांचते हैं। दस्तावेज मांगते हैं और कार्रवाई का डर दिखाकर कथित वसूली करते हैं। व्यापारियों ने सीसीटीवी साक्ष्य स्वरूप भी राज एक्सप्रेस को सौंपे है। खाद्य सुरक्षा के नाम पर चल रही कार्रवाई अब सेटिंग और उगाही का जरिया बनती जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी जांच टीम के साथ निजी लोग किस अधिकार से घूम रहे हैं।

शिकायत से खुला पूरा मामला
मामले ने तब तूल पकड़ा जब जबलपुर सीआईडी में पदस्थ अधिकारी विशाखा तिवारी ने चौथा पुल स्थित सेरेनडिपिटी रेस्टोरेंट में पैक्ड पानी की बोतलों में गंदगी मिलने की शिकायत की बताया गया कि 14 मई की दोपहर भोजन के दौरान जब बोतल खोली गई तो पानी में कचरा तैरता दिखाई दिया। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र दुबे और संजय गुप्ता व निजी व्यक्ति मौके पर पहुंचा, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच के बाद क्या कार्रवाई हुई। इसकी जानकारी अगले दिन रात तक भी नहीं दी गई।

स्टिंग में प्राइवेट कर्मचारी कैमरे में कैद
मामले की भनक लगने पर जब राज एक्सप्रेस की टीम रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। जांच अधिकारी कार्रवाई कम और डील ज्यादा करते दिखाई दिए सबसे हैरानी की बात यह रही कि उनके साथ मौजूद एक प्राइवेट व्यक्ति रेस्टोरेंट संचालक से पूछताछ करता और दस्तावेज देखता नजर आया। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ कथित प्राइवेट कर्मचारी वहां से खिसकने लगा पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

साहब सीएम के आदमी है, नहीं पड़ता फर्क
स्टिंग के दौरान कथित निजी कर्मचारी ने खुद को बचाने के लिए कथित तौर पर कहा भोपाल से आए हैं, सीएम के आदमी हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। व्यापारियों का आरोप है कि यही व्यक्ति कई कार्रवाईयों में अधिकारियों के साथ दिखाई देता है और दुकानदारों पर दबाव बनाकर डराने धमकाने का काम करता है ताकि जेब गर्म हो सके।

कार्रवाई के नाम पर केवल डर और डिमांड
कई होटल और खाद्य कारोबारियों ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया कि जांच के दौरान छोटी कमियों को बड़ा बनाकर कार्रवाई का भय दिखाया जाता है। फिर कथित तौर पर प्राइवेट लोगों के जरिए सेटिंग का प्रस्ताव दिया जाता है डिमांड पूरी नहीं होने पर प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर दी जाती है और उसे उपलब्धि बताकर प्रचारित किया जाता है।

नियम साफ कहते हैं प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता जांच
नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी जांच में केवल अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी ही शामिल हो सकते हैं। कोई निजी व्यक्ति, एजेंट, दलाल या परिवार का सदस्य जांच प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। न तो उन्हें दस्तावेज देखने का अधिकार है न पूछताछ करने का और न ही दबाव बनाने का। यदि ऐसा हो रहा है तो यह प्रशासनिक अनियमितता और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में माना जा सकता है।

कलेक्टर से शिकायत व निष्पक्ष जांच की मांग
शहर के व्यापारियों ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि खाद्य सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर ईमानदार व्यापारियों को परेशान करना और कथित उगाही करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। खाद्य विभाग अधिकारियों के साथ प्राइवेट कर्मचारी होने की जानकारी पहले भी कई बार जबलपुर जिला कलेक्टर को दी जा चुकी है।

प्राइवेट कर्मचारी मौजूदगी नियम विरुद्ध : सीएमएचओ
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने कहा कि किसी भी जांच कार्रवाई में अधिकृत अधिकारियों के अलावा किसी प्राइवेट कर्मचारी या परिवार के सदस्य की मौजूदगी नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी शिकायतें मिली हैं और जांच उपरांत आरोप सही पाए गए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।