जबलपुर में निगम के अधिकारी पोलाराव निकला करोड़ों का आसामी: EOW की रेड में 2.82 करोड़ की काली कमाई का खुलासा; संपत्ति और लेनदेन की दस्तावेज बरामद

जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने मंगलवार तड़के नगर निगम जबलपुर के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोलाराव बारिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अब तक की जांच में करीब 2.82 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति सामने आई है। पोलाराव की अनुमानित वैध आय 50 से 55 लाख रुपए के आसपास है, जबकि अब तक करीब 3 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च और निवेश के दस्तावेज सामने आए।

एक करोड़ रुपए से अधिक नकदी का लेनदेन
मंगलवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू ने तीन विशेष जांच दल गठित किए थे। टीमों ने आरोपी के घर, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर बैंक खातों, निवेश, बीमा और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की। छापे के दौरान 1 करोड़ 19 लाख 18 हजार रुपए के नकद लेन-देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच जारी है।

जांच में सामने आई संपत्तियों की लंबी फेहरिस्त
ईओडब्ल्यू के अनुसार, आरोपी के पास 45 लाख रुपए का फ्लैट, 65 लाख रुपए का भूखंड, 16 लाख रुपए का घरेलू सामान, 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसियां, 150 ग्राम सोने के आभूषण कीमत लगभग 22.50 लाख रुपए और 232 किलो चांदी के आभूषण करीब 3 लाख रुपए मूल्य पाए गए हैं। इसके अलावा 8.50 लाख रुपए की कार, 6.20 लाख रुपए के तीन दोपहिया वाहन तथा आरोपी और उसके परिजनों के नाम संचालित 6 बैंक खातों में करीब 10 लाख रुपए जमा होने की जानकारी मिली है। जांच एजेंसी को बैंकों में लगभग 450 ग्राम सोना जमा होने की भी आशंका है, जिसकी पुष्टि की जा रही है।

होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में थी पार्टनरशिप
ईओडब्ल्यू अधिकारी मंजीत सिंह के अनुसार 1997 में नौकरी शुरू करने वाले बारिया की अनुमानित वैध आय 50 से 55 लाख रुपए के आसपास है। जबकि अब तक करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च और निवेश के दस्तावेज सामने आए हैं। जांच में जबलपुर और आंध्र प्रदेश में संपत्तियां, बैंक खाते, बीमा पॉलिसियां और भारी नकद लेनदेन के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही होटल कमर्शियल प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप होना पाई गई। ईओडब्ल्यू ने बैंक खातों को सीज कर दिया है और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच जारी है। इतना ही नहीं जांच में यह भी सामने आया कि नगर निगम की सफाई से जुड़ी कुछ समितियों के ठेकेदार से उनकी कथित हिस्सेदारी हो सकती है, फिलहाल जांच जारी है।