जबलपुर में लाइसेंस के नाम पर वसूली? : 2 लाख की रिश्वत नहीं दी तो सील कर दिया प्लांट!, खाद्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप

जबलपुर। शहर में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर जांच के नाम पर वसूली के खेल को लगातार राज एक्सप्रेस प्रमुखता से दिखाता आ रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों सहित उनके साथ निजी व्यक्ति अधिकारी बनकर जांच कर रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। राज एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित होने के बाद से अब खुलकर सामने आकर शिकायत भी करने लगे है। हाल ही में जबलपुर के मिष्ठान विक्रेता मर्यादित संघ द्वारा खाद विभाग के अधिकारियों की करतूतों को लेकर जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है।

2 लाख रुपए नहीं दिए तो कर दिया सील
हाल ही में एक और व्यापारी सामने आए हैं जिन्होंने लाइसेंस स्वीकृत कराने के लिए खाद्य अधिकारी देवेन्द्र दुबे और संजय गुप्ता को 2 लाख रुपए नहीं दिए तो उनकी पानी की पाऊच की फैक्ट्री में कार्रवाई कर दी। सिहोरा निवासी मयंक त्रिपाठी ने बताया कि वह अपनी तमाम जमा पूंजी व कर्ज लेकर पानी के पाऊच पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट की मशीन स्थापित कर सिहोरा में सिविल कोर्ट के पीछे स्थित मयंक बिवरेजेस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के नाम से करोबार शुरू करने का कार्य किया। जिसके संबंध में लाइसेंस बनवाने के लिए संबंधित विभाग को आवेदन भी प्रस्तुत किया गया,

रिश्वत नहीं मिलने पर सील किया कारखाना
लेकिन लाइसेंस की स्वीकृति के लिए खाद्य अधिकारी देवेन्द्र दुबे और संजय गुप्ता के लिए उनके दो लाख रूपये की मांग की गई जब उन्होंने मांग को पूरा नहीं किया गया, तो अचानक से दूसरे दिन ही देवेंद्र दुबे, संजय गुप्ता सहित एक अन्य व्यक्ति उनके मयंक बिवरेजेस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में धमक पड़े और छापामार कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया।

सरकार और सिस्टम की छवि को धूमिल करते अधिकारी
इस तरह के खाद्य अधिकारी देवेन्द्र दुबे और संजय गुप्ता ऐसे युवा उद्यमी को सहयोग करने वजाए उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग कर पैसा न देने पर उनके व्यवसाय को बंद करवाने का कार्य किया जा रहा है जो कहीं न कहीं ऐसे अधिकारी सरकार और सिस्टम की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं

नियमानुसार लाइसेंस फीस देने थे तैयार लेकिन चाहिए थे दो लाख
मंयक त्रिपाठी का कहना है कि वह नियमानुसार लायसेंस फीस देने के लिए तैयार थे लेकिन नियम से हटकर खाद्य अधिकारी देवेन्द्र दुबे और संजय गुप्ता सहित अन्य व्यक्ति को पैसा चाहिए था, जिसे नहीं दिए तो उन्होंने उनके प्लांट में पहुंचकर कार्यवाही कर दी। जिसके बाद अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग युवा व्यवसायी मंयक त्रिपाठी ने की है।

पूर्व में भी हो चुकी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत
बीते दिनों एक व्यापारी व हिन्दू संगठन के पदाधिकारी अतुल जैसवानी ने भी खाद्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यप्रणाली के मामले में शिकायत भी कलेक्टर के नाम तत्कालीन एसडीएम आर एस मरावी को सौंपी गई थी। जिसमें अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है थी।

व्यापार के स्तर पर फिक्स है रकम
राज एक्सप्रेस संवाददाता दिव्यांशु विश्वकर्मा ने अतुल जैसवानी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा व्यापारी के स्तर के अनुसार वसूली की रकम फिक्स की जाती है। पैसा नहीं मिलने पर कार्यवाही के नाम पर सैंपल ले लिया जाता है और कार्यवाही दिखाकर सैंपल खारिज कर दिया जाता है जिससे अगली बार कई गुना पैसा ले लिया जाता है। उनका कहना है ऊपर तक पैसा जाता है मंत्रियों का नाम लिया जाता है। अतुल जैसवानी ने कहा कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम न किया जाए। जबलपुर में जो अधिकारी वर्तमान में पदस्थ है वह जहां पूर्व में पदस्थित थे वहां पर भी इसी रवैया चलता था। जिसका चलते वहां से भेज दिया गया।

कलेक्टर ने किया जांच दल का गठन
बीते दिनों राज एक्सप्रेस के द्वारा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने समाचार पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि खाद्य विभाग के अधिकारियों के बयान लेकर जांच दल गठित किया गया है। जांच दल में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम व स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए ममले की जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।