कुंभकर्णी नींद में सोता रहा जबलपुर का स्वास्थ्य विभाग: वृद्धा की मौत के बाद जागा, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म, वेंटिलेटर बंद और डॉक्टर के पास वैध डिग्री तक नहीं; अब जांच का फरमान

जबलपुर। जब तक किसी की जान नहीं जाती तब तक जिम्मेदारों की नींद क्यों नहीं खुलती। क्या व्यवस्थाओं की खामियां दूर करने के लिए किसी हादसे का इंतजार करना जरूरी है। क्योंकि वह तो कुंभकर्णी सोते रहते हैं और जब बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती तो नींद खुल जाती है, जिसके बाद कार्रवाई के नाम का तमगा भी लगवा लेते हैं। यह इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जबलपुर में 79 वर्षीय वृद्धा की आईसीयू एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से हुई मौत के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हैरानी की बात यह है कि जांच में एम्बुलेंस के भीतर जीवनरक्षक व्यवस्थाओं की कमी और मरीज के साथ भेजे गए डॉक्टर की चिकित्सीय योग्यता को लेकर भी गंभीर खामियां सामने आई हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंसों का परीक्षण और पंजीयन अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है।

मौत के बाद ही क्यों खुली आंखें, जांच में सामने आईं गंभीर खामियां
जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी के अनुसार मामले की जांच में पाया गया कि मरीज को जीवनरक्षक उपकरणों के साथ एम्बुलेंस में ले जाने के लिए जिस डॉक्टर को भेजा गया था उसके पास एलोपैथी और लाइफ सपोर्ट से संबंधित वैध चिकित्सीय डिग्री नहीं थी। इतना ही नहीं एम्बुलेंस में वेंटिलेटर भी चालू हालत में नहीं था और जीवनरक्षक दवाएं तक उपलब्ध नहीं थीं। ये खामियां किसी सामान्य वाहन में नहीं, बल्कि उस एम्बुलेंस में सामने आईं, जिसका काम गंभीर मरीज को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर रास्ते में उसकी जान बचाने के लिए जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था और उसमें तैनात स्टाफ की योग्यता की जांच पहले क्यों नहीं की गई क्योंकि वह सो रहे थे।

एफआईआर के लिए पत्र, अस्पताल प्रबंधन से भी जवाब तलब
हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गोरखपुर थाना प्रभारी को अस्पताल प्रबंधक, एम्बुलेंस प्रबंधक, कथित फर्जी डॉक्टर और वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं निजी अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, लेकिन कार्रवाई की यह प्रक्रिया उस परिवार के लिए क्या मायने रखती है जिसने अपने बुजुर्ग को खो दिया। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, क्रियाशील वेंटिलेटर और योग्य चिकित्सकीय स्टाफ जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित होतीं तो शायद ऐसी स्थिति बनने से रोका जा सकता था।

अब सभी निजी एम्बुलेंसों की जांच का आदेश
एक घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संचालित सभी निजी एम्बुलेंसों को लेकर आदेश जारी किया है। इसके तहत एम्बुलेंस मालिकों और संचालकों को आगामी एक सप्ताह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी एम्बुलेंस का परीक्षण कराना होगा। जांच 108 एम्बुलेंस के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी और वाहनों को एडवांस लाइफ सपोर्ट तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट श्रेणियों के अनुसार सुविधाओं के परीक्षण के बाद पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस तरह 108 एम्बुलेंस का नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है, उसी तरह निजी एम्बुलेंसों का ऑडिट भी अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

देखते हैं धरातल पर कितना होता है लागू, क्या होगी कार्रवाई
अब देखना यह होगा कि एक सप्ताह में निजी एम्बुलेंसों के परीक्षण और पंजीयन का आदेश जमीन पर कितना लागू होता है और सामने आने वाली कमियों पर वास्तव में क्या कार्रवाई की जाती है। क्योंकि व्यवस्था की असली परीक्षा आदेश जारी करने में नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि अगली बार किसी मरीज की जान लापरवाही के कारण खतरे में न पड़े।

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