जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर ₹480 करोड़ खर्च, मात्र 5 उड़ानें: इंडिगो ने कहा- सरकार रियायतें और सुविधा उपलब्ध कराए, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगे सुझाव
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जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर ₹480 करोड़ खर्च, मात्र 5 उड़ानें
जबलपुर। डुमना एयरपोर्ट के विस्तार और उन्नयन पर करीब 480 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बाद भी शहर की हवाई कनेक्टिविटी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। एयरपोर्ट को ब्राउनफील्ड स्वरूप में विकसित किया गया और रनवे की लंबाई बढ़ाकर 2750 मीटर की गई ताकि बड़े विमानों का संचालन हो सके और जबलपुर को देश के प्रमुख शहरों से बेहतर हवाई संपर्क मिल सके। इसके बावजूद वर्तमान में एयरपोर्ट से केवल पांच फ्लाइट संचालित हो रही हैं। हवाई सेवाओं के विस्तार का यह मुद्दा अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है।
कनेक्टिविटी का विस्तार नहीं
हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि एयरपोर्ट के विस्तार के बाद भी जबलपुर से महानगरों और अन्य प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानों की संख्या अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ सकी है। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश होने के बावजूद उड़ानों की संख्या सीमित रहने से यात्रियों को दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर होना पड़ रहा है।
इंडिगो ने बताई एयरलाइंस की परेशानी
मामले की सुनवाई के दौरान इंडिगो की ओर से भी पक्ष रखा गया। एयरलाइन की ओर से बताया गया कि यदि राज्य सरकार विमानन कंपनियों को आवश्यक रियायतें और सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो अन्य एयरलाइंस भी जबलपुर से उड़ान शुरू करने पर विचार कर सकती हैं। इससे संकेत मिलता है कि एयरपोर्ट पर उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ विमान संचालन की लागत और अन्य व्यावसायिक परिस्थितियां भी फ्लाइट शुरू करने में भूमिका निभाती हैं।
बड़े विमानों के संचालन के लिए किया गया था विस्तार
डुमना एयरपोर्ट के विस्तार का मुख्य उद्देश्य बड़े विमानों के संचालन के साथ यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और जबलपुर की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करना था। एयरपोर्ट के विस्तार और उन्नयन पर करीब 480 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका रनवे 2750 मीटर लंबा है। ऐसे में एयरपोर्ट की मौजूदा क्षमता और यहां संचालित हो रही उड़ानों की संख्या के बीच अंतर का मुद्दा भी हाईकोर्ट में उठाया गया है।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगे सुझाव
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जबलपुर की हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों और उपलब्ध संभावनाओं पर सुझाव मांगे हैं। अब सरकार को यह बताना होगा कि जबलपुर एयरपोर्ट से अधिक फ्लाइट और नए रूट शुरू कराने के लिए किस तरह की पहल की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की संभावनाओं पर आगे चर्चा होगी।
आदित्य संघी, वरिष्ठ अधिवक्ता
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