जबलपुर के स्मार्ट सिटी अस्पताल पर प्रशासन का शिकंजा: छापे में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, हॉस्पिटल सील; हाइवा हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला डॉक्टर

नरसिंहपुर। जिले के चर्चित 5 युवक हत्याकांड के आरोपी डॉ. अमित खरे से जुड़े स्मार्ट सिटी अस्पताल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया और उसका पंजीयन एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।

डॉ. अमित खरे के अस्पताल पर प्रशासन की कार्रवाई
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मदन महल स्थित स्मार्ट सिटी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल में कई नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को तत्काल सील कर दिया।

भर्ती मरीजों को मेडिकल अस्पताल भेजा गया
निरीक्षण के समय अस्पताल में नौ मरीज भर्ती थे। मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों के सुरक्षित शिफ्ट होने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया।

पांच युवक हत्याकांड में आरोपी है डॉक्टर
बता दें कि,19 जुलाई को नरसिंहपुर के सुआतला थाना क्षेत्र में 5 युवकों की हाइवा से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी डॉ. अमित खरे समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पुराने विवाद के कारण इस वारदात की साजिश रची गई थी।

जांच में मिली कई गंभीर अनियमितताएं
संयुक्त जांच टीम को अस्पताल में बिना पैथोलॉजिस्ट के पैथोलॉजी लैब संचालित होती मिली। इसके अलावा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं थी। फायर एनओसी, प्रशिक्षित स्टाफ और अस्पताल संचालन से जुड़े कई जरूरी मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।

अस्पताल प्रबंधन नहीं दिखा सका जरूरी दस्तावेज
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन से फायर एनओसी और भवन से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में अस्पताल का पंजीयन डॉ. सुभाष चाटा के नाम पर दर्ज मिला।

पहले भी मिल चुकी थीं शिकायतें
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पताल के खिलाफ गलत इलाज, फर्जी बीमा क्लेम और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें पहले भी मिल चुकी थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर जांच की गई। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर सभी वैध दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।