शिक्षक भर्ती में बोनस अंक को लेकर विवाद: याचिकाकर्ताओं की हाईकोर्ट से नई मेरिट सूची जारी करने की मांग

जबलपुर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट अब गंभीर विवादों में घिर गई है। कथित रूप से अपात्र उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय की जबलपुर बेंच में सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह भर्ती 13,089 पदों के लिए आयोजित की गई थी लेकिन अब पूरी मेरिट सूची पर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है पूरा मामला ?
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट को बताया कि भर्ती नियमों के अनुसार केवल उन्हीं उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलना था जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा का डिप्लोमा हो। लेकिन आरोप है कि चयन सूची में करीब 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक हासिल कर लिए। जबकि भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूरे मध्यप्रदेश में इस श्रेणी के पंजीकृत लोगों की संख्या इससे कहीं कम है।

पहले से थी गड़बड़ी की आशंका
याचिका में यह भी कहा गया कि विभाग को पहले ही इस गड़बड़ी की आशंका थी। इसके बावजूद इसके न तो भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण संख्या मांगी गई और न ही प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। सिर्फ सॉफ्टवेयर आधारित डिक्लेरेशन पर ही बोनस अंक दे दिए गए।

योग्य अभ्यर्थियों का हुआ नुकसान
इस कथित गड़बड़ी के कारण वास्तविक और पात्र उम्मीदवारों की मेरिट नीचे खिसक गई और कई चयन से बाहर हो गए। वहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी कोर्ट पहुंचे जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती से बोनस अंक का लाभ ले लिया हालांकि उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

याचिका में नई मेरिट सूची जारी करने की मांग
याचिका में 27 फरवरी 2026 को जारी मेरिट लिस्ट को रद्द कर केवल वैध आरसीआई प्रमाणपत्र धारकों को ही बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची जारी करने की मांग की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और विशाल बघेल ने पैरवी की।