नलों से दूषित पानी सप्लाई मामला पहुंचा हाईकोर्ट: नगर निगम की लापरवाही पर जनहित याचिका, जलापूर्ति व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

जबलपुर। शहरवासियों के घरों तक नलों से पहुंच रहे संक्रमित और गंदे पानी को लेकर अब मामला सीधे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका के जरिए जबलपुर की पेयजल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में नगर निगम जबलपुर, आयुक्त, महापौर, कलेक्टर, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पक्षकार बनाया गया है और मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है।

यह जनहित याचिका तुलसी नगर निवासी अधिवक्ता ओपी यादव द्वारा दायर की गई है, जिनकी ओर से पैरवी अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता करेंगे। अधिवक्ता गुप्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम के अध्यक्ष हैं और वे 2019 से लगातार नलों में आ रहे गंदे पानी के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ।

छह साल से गंदा पानी, लोग मजबूर
याचिका में बताया गया है कि चेरीताल और जयप्रकाश नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में हालात बद से बदतर हैं। कभी पर्याप्त पानी नहीं आता और जब आता है तो वह मटमैला, बदबूदार और नालों से रिसकर संक्रमित होता है। मजबूरी में लोग उसी पानी को छानकर या उबालकर पीने को विवश हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

बारिश में हालात और भयावह
अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि जनहित याचिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बरसात के मौसम में स्थिति और विकराल हो जाती है। शहर में कई जगहों पर पानी की पाइपलाइनें नालियों और नालों से होकर गुजरती हैं, जिनमें लीकेज है। इन लीकेज को वर्षों से ठीक नहीं किया गया, नतीजतन गंदा पानी सीधे पेयजल लाइनों में मिल रहा है।