समय पर काम नहीं किया तो लगा जुर्माना: कलेक्टर ने 22 अधिकारियों-कर्मचारियों पर ठोका 34 हजार का अर्थदंड, लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर कार्रवाई

जबलपुर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आम नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराना जिले के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कुल 34 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दंडित अधिकारियों में एसडीएम, अतिरिक्त तहसीलदार और कई ग्राम पंचायतों के सचिव शामिल हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समयसीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों पर 250 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है।

पांच दिन में जमा करनी होगी राशि
दंडित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पांच दिन के भीतर साइबर ट्रेजरी के माध्यम से अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा कर उसकी रसीद लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर यह रकम संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी।

एसडीएम से लेकर पंचायत सचिव तक कार्रवाई
कार्रवाई की जद में रांझी एसडीएम मोनिका बाघमारे, अतिरिक्त तहसीलदार भीमसेन पटेल और आदित्य जंघेला सहित विभिन्न जनपद पंचायतों के कई ग्राम पंचायत सचिव आए हैं। सबसे अधिक 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड सिहोरा जनपद की ग्राम पंचायत कुशयारी के सचिव संदीप सिंह ठाकुर और कुंडम जनपद की ग्राम पंचायत भैंसवाही के सचिव जियालाल मार्को पर लगाया गया है।

अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
कलेक्टर की इस कार्रवाई को आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही और देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।